बाँके अपडेट मिडिया – नेपालको सुरक्षा संरचनामा आधारभूत तहका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू वर्षौंदेखि एकै माग दोहोर्याइरहेका छन्— १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन। तर यो विषय कहिले चर्चा, कहिले आश्वासन र कहिले अध्ययन समितिमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ। निर्णय भने अहिलेसम्म कागजमै रोकिएको छ।

🔹 आधारभूत तहका कर्मचारी किन असन्तुष्ट ?

दैनिक ८ घण्टादेखि १४ घण्टासम्म निरन्तर ड्युटी, जोखिम, मानसिक तनाव र अपुग जनशक्तिका कारण निम्न तहका कर्मचारीहरू लगातार थकित छन्।
देशभर एकातिर सुरक्षा चुनौती बढ्दै गइरहेका छन्, अर्कोतिर प्रहरी जवानले कामको चाप, जोखिम र मनोबल अभावबीच सेवा पुर्‍याइरहेका छन्।
यस्तै परिस्थितिमा १६ वर्षमै पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यवस्था आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भइसकेको उनीहरूको तर्क छ।

🔹 किन महत्त्वपूर्ण छ १६ वर्षे पेन्सन ?

एक जना प्रहरी निर्माणदेखि पोस्टिङसम्म राज्यले लाखौँ रुपैयाँ लगानी गर्छ।
तर अत्यधिक चाप, जोखिम र थकानका कारण धेरै कर्मचारी बीचमै जागिर छाड्न बाध्य भइरहेका छन्।
यसले एकातिर राज्यको लगानी खेर जान्छ, अर्कोतिर अनुभवी जनशक्ति हराउँदै जाने खतरा बढ्छ।

🔹 २०७१ मा व्यवस्था थियो, २०७७ मा हटाइयो

प्रहरी नियमावली २०७१ लागू हुँदा १६ वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सन प्राप्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो।
तर २०७७ मा नियमावली संशोधनपछि १६ वर्षे पेन्सन हटाएर २० वर्ष सेवा अनिवार्य बनाइयो।
यही परिवर्तनपछि देशभरका जवान, हवलदार, विल्लादार र आधारभूत तहका कर्मचारीमा असन्तुष्टि चर्कियो।

🔹 मन्त्री, आईजीपीदेखि समितिसम्मको छलफल—तर अमल शून्य

२०७१ पछि अन्यौल हटाउन विभिन्न गृहमन्त्री—रवि लामिछानेदेखि रामबहादुर थापा ‘बादल’, जनक चन्दसम्म—सबैको पालामा यो विषय उठ्यो।
कहिले अध्ययन गर्ने, कहिले नयाँ ऐनमा समावेश गर्ने आश्वासन आए।
तर छलफल र प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रह्यो, व्यवहारमा कुनै ठोस कदम अघि बढेन।

🔹 हालको अवस्था : फेरि आन्दोलन, फेरि माग

जेठ २३ र २४ को जेजुपु आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले पनि यस विषयप्रति केही ध्यान दिएको बताइए पनि,
जवानहरूका अनुसार ठोस निर्णय नभएसम्म उनीहरूको पीडा उस्तै छ।
उनीहरू भन्न्छन् —
“हामीलाई सेवा सुविधा, सम्मान र सुरक्षाको अनुभूति नदिइकन सुरक्षा प्रणाली मजबुत हुँदैन। १६ वर्षे पेन्सन हाम्रो हकको माग हो।”

🔹 १६ वर्षे पेन्सन लागू नगर्दा राज्यलाई के हानि ?
• प्रशिक्षित जनशक्ति बीचमै बिदा
• अनुभवहीन जनशक्ति बढ्दै जाँदा सुरक्षागर्दीमा कमजोरी
• राज्यको लगानी नष्ट
• मनोबल कमजोर हुँदा सेवा गुणस्तरमा असर

विशेषज्ञहरूका अनुसार सुरक्षा अंगको मनोबल नै देशको सुरक्षा स्तम्भ हो।
तर त्यसै स्तम्भको मनोबल वर्षौंदेखि कमजोर बनाइदिँदै आएको अवस्था नियमन, नीतिगत निर्णय र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोरीका कारण भएको देखिन्छ।

🔹 अब के ?

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा १६ वर्षे पेन्सनको माग फेरि चर्किएको छ।
सरकारले यदि समयमै गम्भीररूपमा सम्बोधन गरेन भने सुरक्षा संरचनामा जनशक्ति पलायन, असन्तुष्टि र मनोबल गिरावट अझै बढ्ने खतरा विशेषज्ञहरू देखाउँछन्।